When the Advanced ruling authority gives its ruling, it not only looks at the sayings of the applicant says but also takes a cursory look at the documents and information that are submitted to find out the essence of the transaction.

In the instant case, the applicant states that he has leased his residential dwelling to be used as a dwelling. So he believes that GST will not be paid on the rental income.

But the authority did not accept the applicant's argument. They said that they review the agreement and Resident Enrollment Form minutely and then find that:

(1) The number of rooms in the building is 73 with necessary amenities;

(2) Those who live there are also given other facilities for food and hospitality, and by seeing the manner in which rent is charged from them, it seems that a lodge is running in the building.

(3) The lessee has the right to deploy branding strategies like hoarding, posters and others.

And so the building is a non-resident building and it appears that the applicant has given building on rent for commercial activity. Therefore, GST will be levied on the rent received @18%. SAC Code 997212 will be used in the bill.

Applicant

Laxmi Tulasmi Quality Fuels

Source

Advance Ruling Authority, Andhra Pradesh

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जब एडवांस रूलिंग अथॉरिटी अपना फैसला सुनाती है, तो वो केवल आवेदक के कहे को देखता है, बल्कि उन दस्तावेजों और सूचनाओं पर भी सरसरी नज़र डालता है, जो लेनदेन का सार जानने के लिए सबमिट किये जाते हैं।

तात्कालिक मामले में, आवेदक का कहना है कि उसने अपने आवासीय आवास को आवास के रूप में उपयोग करने के लिए पट्टे पर दिया है। इसलिए उनका मानना ​​है कि मिलने वाले किराये पर जीएसटी नहीं देना होगा |

पर ऑथ्रोरिटी ने आवेदक के तर्क को नहीं माना | उन्होंने कहा की एग्रीमेंट और रेजिडेंट एनरोलमेंट फॉर्म को पढ़ा और पढ़कर जाना कि:

(१) भवन में कमरों की संख्या आवश्यक सुविधाओं के साथ 73 है;

(२) जो लोग वहां रहते है, उन्हें फ़ूड और हॉस्पिटैलिटी के लिए अन्य सुविधाएँ भी दी जाती है और जिस तरह से उनसे किराया लिया जाता है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि इमारत में एक लॉज चल रहा है।

(३) लेस्सी को होर्डिंग, पोस्टर और अन्य जैसी ब्रांडिंग रणनीतियों को तैनात करने का अधिकार है।

और इसलिए इमारत एक अनिवासी इमारत है और ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक ने वाणिज्यिक गतिविधि के लिए किराए पर भवन दिया है। अतः जो किराया आ रहा है, उस पर जीएसटी लगेगगा 18 % की दर से लगेगा ।बिल में SAC Code 997212 दर्शाना होगा |

Applicant

Laxmi Tulasmi Quality Fuels

Source

Advance Ruling Authority, Andhra Pradesh

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