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व्यवसाय और सरकारी विभागों में टाइमली इंस्ट्रक्शंस का महत्व कितना बड़ा हो सकता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक छोटी सी लापरवाही पूरे डिपार्टमेंट की साख पर सवाल खड़ा कर सकती है। हाल ही में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने गैलेक्सी इंटरनेशनल बनाम भारत सरकार के मामले में ऐसा ही एक उदाहरण पेश किया, जहां समय पर निर्देश न देने के कारण रेवेन्यू डिपार्टमेंट को अदालत के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा।

केस का सारांश

गैलेक्सी इंटरनेशनल ने अपने बैंक खाते के अचानक फ्रीज होने के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता का बैंक खाता 11 जुलाई 2024 को बिना किसी पूर्व सूचना के फ्रीज कर दिया गया था, जिससे उनके व्यवसायिक कार्यों में गंभीर बाधा आई। इतना ही नहीं, 13 जुलाई को जो सबमिशन दिया गया, उसे भी अनसुना कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को सूचित किया कि फ्रीजिंग आदेश की कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। डिपार्टमेंट ने इस तथ्य को स्वीकार भी किया। इतना ही नहीं, जीएसटी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने अदालत को भी इस निर्णय के बारे में जानकारी मामला दायर होने के बाद नहीं दी थी।

21 अगस्त 2024 को अदालत ने इस मामले में आदेश जारी किया, जिसमें डिपार्टमेंट के इस रवैये को गंभीर लापरवाही मानते हुए, रेवेन्यू मंत्रालय के प्रधान सचिव को निर्देश दिया कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ जांच की जाए और आवश्यक होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

व्यापारिक समुदाय के लिए सलाह

दोस्त सीए विकास धनानिया का मानना है कि यह निर्देश स्पष्ट रूप से यह संदेश देता है कि नियमों का अनुपालन की जिम्मेदारी केवल करदाता की नहीं, डिपार्टमेंट अफसर की भी है और वे भी नियमों के ऊपर नहीं हैं। इसलिए यदि आपके व्यवसाय में किसी भी प्रकार की कोई डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग होती है और आपको लगे कि अफसर मनमानी कर रहा है, तो तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें और उचित कार्रवाई की मांग करें।

अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और यदि आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है, तो बिना देरी किए कानूनी सलाह लें और जरूरत पड़ने पर न्यायालय का सहारा लें।

अगरआपको लगता है कि इस जानकारी से आपके दोस्तों और बिजनेस सहयोगियों को फायदा हो सकता है, तो इस पोस्ट को शेयर करें और उन्हें भी सतर्क रहने का संदेश दें!