🌤️ A Simple Businessman’s Honest Life

In the bustling streets of Indore, nestled in a small alley, was Amit Bothra's modest shop—“Vishnu Essence.” Every morning, Amit would open his shop, light an incense stick in front of the deity’s picture, and begin his work. Within moments, the scent of incense, perfumes, and essential oils filled the neighbourhood. Though his business was small, Amit’s principles were big—he always paid his GST returns, electricity bills, and complied meticulously with every rule. He often said confidently,
"If I’m honest, why should I fear?"

🌩️ A Sudden Storm: GST Department's Surprise Visit

But on the morning of January 10, 2020, Amit’s peaceful life took a dramatic turn. GST officials arrived unannounced under Section 67, initiating a sudden search and seizure operation at his shop. They examined records, machinery, electricity consumption, and within hours accused Amit of evading taxes based purely on electricity usage.

"You’ve consumed more electricity; surely you've produced more goods and underpaid taxes," officials insisted. Amit, deeply shaken, pleaded,
"Sir, please verify my records. I have honestly reported everything."

But the officers disregarded his plea and left abruptly, leaving him confused and distressed.

📩 First Notice (DRC-01A): Asking Questions, Receiving Silence

Soon afterward, Amit received a notice, DRC-01A, from the GST department. The notice demanded immediate payment of tax, interest, and penalties, warning that failure to comply would lead to stricter action. Amit felt anxious but gathered courage and promptly responded, requesting the documents and calculations used to determine the alleged shortfall.
"Please provide the details; show me how you reached these conclusions," he wrote.

Yet, no reply came. Amit's anxiety deepened with each passing day.

📃 Second Notice (DRC-01): Seeking a Personal Hearing

A few months later, another severe notice arrived—a formal Show Cause Notice (DRC-01) under Section 74(1), stating explicitly,
"Explain why additional tax, interest, and penalty should not be recovered from you."

Realizing the seriousness of the matter, Amit responded immediately and thoroughly. This time, he specifically requested a personal hearing. He clearly wrote,
"I request a Personal Hearing. Allow me to present my case and clarify any misunderstandings. I am not evading my responsibilities; I simply want to be heard."

Amit trusted the department would surely provide an opportunity for fair hearing, resolving all confusion.

💔 Shock and Despair: An Ex-Parte Order (DRC-07)

To Amit’s utter disbelief, GST officials completely ignored his request. Without granting a personal hearing, without providing documents, without considering his explanations, they directly issued a final assessment order—DRC-07—imposing heavy taxes, interest, and penalties.

Amit was shattered. He felt helpless, betrayed, and deeply hurt. Years of honesty and hard work seemed meaningless. With tears in his eyes, he wondered,
"Do we small businessmen not have a voice? Are we just supposed to accept such one-sided orders silently?"

⚖️ Knocking the Doors of Justice: Approaching High Court

Despite the crushing blow, Amit resolved to fight for justice. Gathering courage once more, he approached the Madhya Pradesh High Court, Indore Bench. In his heartfelt petition, Amit explained,
"I responded to every notice, fulfilled every requirement, and clearly asked for a personal hearing. But the department passed a final order without even listening to me. How is this fair? How can this be called justice?"

🌈 Court’s Firm Stand: "Right to be Heard is a Fundamental Right"

The High Court carefully examined Amit’s grievance. After deep consideration, the court noted the clear provision under Section 75(4) of the GST Act:

• "Whenever a taxpayer requests a Personal Hearing in writing, or an adverse order is proposed, it is mandatory for authorities to grant a Personal Hearing."

The court strongly criticized the GST department's action, remarking,
"Failing to provide a personal hearing isn’t just a minor procedural lapse; it's a fatal legal error. It violates the principles of natural justice. Such an order cannot stand."

🌟 Triumph of Justice: Order Quashed, Hope Restored

Finally, the High Court quashed the GST department's DRC-07 order. The Court directed clearly,
"This case is remanded to a different officer. Amit Bothra must be provided a full and fair personal hearing before passing any new order."

That day, tears of relief filled Amit’s eyes. His shop’s lost fragrance returned, and so did his faith in justice. He felt deeply,
"At last, my voice has been heard. Justice still exists."

📣 Important Message for Every Business Owner

This case carries a powerful message for every taxpayer and businessperson:

• Do not panic when you receive a GST notice.

• Always respond promptly, clearly, and request a personal hearing in writing.

• If the authorities don't hear you, don’t lose hope. Courts are there to ensure justice.

Always remember:
"Requesting a Personal Hearing isn’t a favor—it's your fundamental legal right."

📌 Case at a Glance:

• Case Name: M/s Vishnu Essence vs. State of Madhya Pradesh

• Court: Madhya Pradesh High Court, Indore Bench

• Judgment Date: July 11, 2025

• Citation: 2025-VIL-721-MP2025-VIL-721-MP

🚀 Did this story inspire you?

If this story resonated with you, please share it widely. Your sharing could bring awareness and empower someone facing similar challenges. Remember, every voice counts.

For any GST-related issues, don't hesitate to reach out. GST DOST stands with you—your voice, your rights, your trust.

🌤️ सपनों की दुकान और ईमानदारी का भरोसा

इंदौर के व्यस्त बाज़ार की एक छोटी-सी गली में अमित बोथरा का एक छोटा-सा कारखाना था – "Vishnu Essence"। सुबह की पहली किरण के साथ ही दुकान में अगरबत्तियों और इत्र की खुशबू से पूरा माहौल महक जाता। मोहल्ले के लोग कहते थे, "अमित भाई की दुकान की खुशबू हमारे घर तक आती है।" दुकान छोटी ज़रूर थी, पर सपने बड़े और ईमानदारी गहरी थी। अमित हर महीने GST रिटर्न भरते, बिजली बिल जमा करते और हर नियम-कानून को बहुत सावधानी से मानते। उनका कहना था,
"मैं सही हूँ तो डर किस बात का?"

🌩️ एक सुबह, जो ज़िंदगी बदल गई

10 जनवरी 2020 की सुबह अचानक GST विभाग के अधिकारी दुकान पहुंचे। अमित कुछ समझ पाते, इससे पहले ही दुकान की तलाशी शुरू हो गई। अधिकारी दस्तावेज़ पलटने लगे, मशीनें चेक की गईं, बिजली के मीटर का हिसाब जोड़ा गया। कुछ घंटों बाद अधिकारी बोले, "इतनी बिजली खर्च करके माल तो ज़्यादा बनाया होगा, फिर टैक्स कम क्यों दिया?"

अमित ने विनम्रता से कहा,
"सर, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। कृपया दस्तावेज़ देख लें। मैंने कोई टैक्स चोरी नहीं की।"

लेकिन अधिकारियों ने अमित की एक न सुनी, और एक चार्टर्ड इंजीनियर की रिपोर्ट मंगाकर केवल बिजली की खपत के आधार पर टैक्स चोरी का आरोप लगा दिया।

📩 पहला नोटिस (DRC-01A) और व्यापारी का पहला सवाल

कुछ दिन बाद अमित के पास विभाग का नोटिस आया – DRC-01A। उसमें साफ़ लिखा था,
"आपने टैक्स कम दिया है। तुरंत टैक्स, ब्याज और जुर्माना जमा करें, नहीं तो कड़ी कार्रवाई होगी।"

अमित की नींद उड़ गई, मन में घबराहट भर गई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तुरंत जवाब भेजा,
"मुझे बताएँ किस आधार पर ये रकम मांगी गई है। कृपया वो दस्तावेज़ और कैलकुलेशन साझा करें।"

मगर विभाग से कोई जवाब नहीं आया। अमित को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। डर था, पर उन्होंने भरोसा रखा कि सच्चाई ज़रूर सामने आएगी।

📃 दूसरा नोटिस (DRC-01) और Personal Hearing की गुहार

कुछ महीने बाद दूसरा नोटिस (DRC-01) आ गया। यह नोटिस सीधा सवाल था,
"बताओ, क्यों न तुम पर टैक्स और जुर्माना लगाया जाए?"

अमित परेशान थे, मगर हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने बहुत विस्तार से, पूरे तथ्य और दस्तावेज़ों के साथ जवाब दिया। इस बार एक और खास बात जोड़ी। उन्होंने लिखा,
"मुझे Personal Hearing दी जाए। मैं विभाग के सामने अपनी बात रखना चाहता हूँ। मैं भाग नहीं रहा, सच बताना चाहता हूँ।"

अमित को भरोसा था कि विभाग उन्हें ज़रूर सुनेगा। लेकिन शायद उनका भरोसा टूटने वाला था।

💔 DRC-07: एकतरफा आदेश का दर्दनाक झटका

लेकिन विभाग ने अमित की आवाज़, उनकी विनती, उनकी गुहार पूरी तरह अनसुनी कर दी। विभाग ने बिना कोई सुनवाई किए, बिना दस्तावेज़ साझा किए, सीधे एकतरफा आदेश (DRC-07) जारी कर दिया। भारी-भरकम टैक्स, ब्याज और जुर्माने के बोझ तले अमित का दिल बैठ गया।

जिस आदमी ने ज़िंदगी भर ईमानदारी से टैक्स दिया, जो हर नियम मानता था, उसे बिना सुने एक बड़ा जुर्माना लगा दिया गया। अमित टूट गए। आँखों में आंसू थे, सीने में दर्द। सोचने लगे,
"क्या हम व्यापारी सिर्फ़ दबाव सहने के लिए हैं? क्या हमारी आवाज़ कोई मायने नहीं रखती?"

⚖️ न्याय के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया

अमित ने तय किया कि वे अन्याय को नहीं सहेंगे। उन्होंने अपना हौसला समेटा और मध्यप्रदेश हाई कोर्ट, इंदौर बेंच पहुँचे। याचिका दाखिल की, कोर्ट में कहा,
"मैंने विभाग को हर नोटिस का जवाब दिया, हर नियम माना। Personal Hearing की भी लिखित मांग की थी। पर विभाग ने बिना सुने फैसला सुना दिया। मुझे सुने बिना यह फैसला कैसा न्याय है?"

🌈 हाई कोर्ट का फैसला: "सुनवाई आपका कानूनी हक़ है"

हाई कोर्ट ने पूरा मामला ध्यान से सुना। कोर्ट ने GST कानून की धारा 75(4) का ज़िक्र किया, जिसमें साफ़ लिखा है कि अगर टैक्सपेयर सुनवाई की मांग करे या विभाग प्रतिकूल (adverse) आदेश देने वाला हो, तो Personal Hearing देना कानूनी रूप से ज़रूरी है।

कोर्ट ने GST विभाग के इस रवैये पर सख्त टिप्पणी की, कहा,
"बिना Personal Hearing दिए आदेश जारी करना सिर्फ छोटी-मोटी गलती नहीं, गंभीर कानूनी भूल (Fatal Error) है। ये प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) के सिद्धांत का उल्लंघन है। ऐसा आदेश कानून की नज़र में टिक नहीं सकता।"

🌟 व्यापारी को मिला न्याय, टूटा भरोसा फिर जुड़ा

हाई कोर्ट ने GST विभाग के आदेश DRC-07 को रद्द कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा,
"यह मामला किसी दूसरे अधिकारी के पास भेजा जाए। अमित बोथरा को Personal Hearing देकर ही कोई नया आदेश जारी किया जाए।"

उस दिन अमित की आँखों में सुकून के आँसू थे। दुकान की खोई हुई खुशबू फिर लौट आई थी। अमित ने महसूस किया कि
"सच्चाई की राह कठिन ज़रूर है, पर जीत उसी की होती है।"

📣 हर व्यापारी के लिए एक ज़रूरी संदेश

• GST नोटिस आए तो घबराएँ नहीं, जवाब ज़रूर दें।

• जवाब के साथ Personal Hearing की लिखित मांग अवश्य करें।

• विभाग अगर न सुने तो निराश न हों, अदालतों के दरवाज़े खुले हैं।

याद रखें,
"Personal Hearing मांगना कोई एहसान नहीं, आपका कानूनी अधिकार है।"

📌 केस की संक्षिप्त जानकारी:

• पक्षकार: M/s Vishnu Essence बनाम राज्य शासन, म.प्र.

• न्यायालय: MP High Court, Indore Bench

• फैसला दिनांक: 11 जुलाई 2025

• Citation: 2025-VIL-721-MP2025-VIL-721-MP

🚀 अगर आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी, तो इसे शेयर ज़रूर करें।

यह कहानी सिर्फ अमित की नहीं, हर छोटे-बड़े व्यापारी की है। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि कोई और व्यापारी अन्याय न सहे। आपकी एक शेयरिंग किसी की उम्मीद बन सकती है। 🌟

GST से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए "GST DOST" आपके साथ है।
अपनी आवाज़ उठाएं, मदद लें, न्याय पाएं।