The attraction of the Video

DOST Vikash Dhanania, President GST DOST, India.

Reference Taken in this Video

The ruling was given by the Honourable Allahabad High Court in the case of Mr. Shahzad Alam.

Target Audience

#Businessman

#GST Registered Person

Plot

Shahzad Alam had given his shop on rent to Sri Azad Malik, who used to do the business of generators. The department accused Azad Malik of stealing GST. He was missing, so Shahzad Alam was questioned to know his whereabouts because Shahzad Alam gave his office to him to do business.  However, Alam reply was not satisfactory for the GST Officer. In such a situation, the department repeatedly said to Alam that you are concealing something. So Alam began to understand that the situation has deteriorated to such an extent that now he can be arrested anytime.

He could not understand anything; he was not getting any solution, so he moved to the Honourable Allahabad High Court for the anticipatory bail. After hearing the arguments of both the parties, the Honourable High Court, gave an anticipatory bell to Shahzad Alam on the ground that neither he has any previous criminal record nor he is running away from the law. But the anticipatory bail received on 26 June 2020 is with conditions. He has to co-operate in the department investigation, will have to appear before GST Officer whenever called for, cannot go outside India etc.

शहजाद आलम ने श्री आज़ाद मलिक को किराए पर अपनी दुकान दी थी, जो जनरेटर का व्यवसाय करते थे। विभाग ने आजाद मलिक पर जीएसटी चोरी का आरोप लगाया। वह लापता था, इसलिए शहजाद आलम से उसके ठिकाने को जानने के लिए पूछताछ की गई क्योंकि शहजाद आलम ने अपना कार्यालय उसे व्यवसाय करने के लिए दे दिया था। हालांकि, आलम का जवाब जीएसटी अधिकारी के लिए संतोषजनक नहीं था। ऐसे में विभाग ने बार-बार आलम से कहा कि तुम कुछ छिपा रहे हो। इसलिए आलम यह समझने लगा कि हालात इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि अब उसे कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है।

वह कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, उसे कोई समाधान नहीं मिल रहा था, इसलिए वह अग्रिम जमानत के लिए माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय चले गए। माननीय उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शहजाद आलम को इस आधार पर अग्रिम जमानत दे दी कि न तो उनका कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड है और न ही वह कानून से भाग रहे हैं। लेकिन 26 जून 2020 को मिली अग्रिम जमानत शर्तों के साथ है। उसे विभाग की जांच में सहयोग करना होगा, जब भी बुलाया जाएगा, जीएसटी अधिकारी के सामने पेश करना होगा, भारत से बाहर नहीं जा सकता है आदि।

Learning from this Video

After watching this video, you will be able to understand that you have to do KYC of your every vendor or customer or lender. However, having KYC is not sufficient in itself.

It is important that

(i) You know their actual address;

(ii) Whenever you need them, you can talk to them; and

(iii) Whenever the GST officer summons them to appear in person, they will go to the department, meet the officer and give satisfactory answers to their questions.

इस वीडियो को देखने के बाद, आप समझ पाएंगे कि आपको अपने प्रत्येक विक्रेता या ग्राहक या ऋणदाता का केवाईसी करना है। हालांकि, केवाईसी होना अपने आप में पर्याप्त नहीं है।

यह बहुत महत्वपूर्ण है कि

(i) आप उनका वास्तविक पता जानते हैं;

(ii) जब भी आपको उनकी आवश्यकता हो, आप उनसे बात कर सकते हैं; तथा

(iii) जब भी जीएसटी अधिकारी उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए बुलाता है, तो वे विभाग में जाएंगे, अधिकारी से मिलेंगे और उनके सवालों के संतोषजनक जवाब देंगे।

Disclaimer

We have taken reference from the Ruling of the Honourable High Court. But we travel beyond the Judgement for the benefit of viewers.

Support

To get a copy of the Judgement or to know more, you can email at support@gstdot.com or contact over the phone at 9088882000.