More Important than Ever to Comply with GST keeping Budget 2018 in Mind!

Change is the only constant. There are huge setback examples to prove this. Businesses as huge as the Sahara desert and as majestic as the city of Atlantis have bitten dust because of their inability to adjust to changes with time. The idea is not to stay stiff where your business processes are concerned. A lot of people in the past held the opinion that they could run their business the way have always been and that adjustments were not required. As a result, most of them has either dissolved or have adjusted after taking lessons the hard way.

There is no bigger example than Technology in the recent times. We have seen it advancing from a mere spark to having an impact on almost everything in our life. We have grown from using typewriters to palm-sized mobile phones that fit easily in our pockets. Time has certainly changed. It is the era of robotic technology and artificial intelligence. India’s first driverless metro train in Delhi has gone further to prove that.

Our point is: you have to adjust and move forward, or else you will stay behind in the race towards progress. And this holds true in terms of running business as well. A lot has changed in the past few months. The ways of maintaining documents, updating accounts and keeping records has changed considerably, and we all, for our own sake, must understand them thoroughly to prevent our businesses from heavy loss.

In public interest, let me bring your attention towards a few highlights of the new budget that are bound to impact businesses in India. You are requested to pay attention to the information below and make changes in your business processes accordingly.

1.   Union Budget 2018 proposed in sec. 139A of the Income Tax Act 1961 that every person, not being an individual, which enters into a financial transaction of an amount aggregating to Rs 2,50,000/-  or more in a financial year shall be required to apply to the Assessing Officer for allotment of PAN.

It has also been mentioned previously that it necessary for every entity including indoviduals to have a PAN in case carrying on any business or profession where total sales, turnover or gross receipts are or is likely to exceed Rs 500000/- in any financial year. Amendment is also made in case of cash expedntirue for trust. There is a cap on cash sale and cash purchase also.

PAN number will used as the Unique Entity Number (UEN). Here it is important to understand that the government may decide to link the provision of Sec. 139A with sec.285-BA of the Income Tax or any other provision of the Act directly or indirectly on account of transpeancy and as an anti evasion balck money measure.

In any case, it is mandatory in GST to mention the address of the buyer in the case the Invoice Value exceeds Rs. 50,000 in cash.

Hencefoth, I visaulise that it will become hard to purchase or sell in cash in near future.

2.  The Finance Minister also stated in the budget that

Quote

*** For assessment year 2016-17, 1.89 crore salaried individuals have filed their returns and have paid total tax of `1.44 lakh crores which works out to average tax payment of `76,306/- per individual salaried taxpayer. As against this, 1.88 crores individual business taxpayers including professionals, who filed their returns for the same assessment year paid total tax of `48,000 crores which works out to an average tax payment of `25,753/- per individual business taxpayer. ***

Un-Quote

The stats are enough to prove that the Government has reliable facts and figures and also conveyed to the citizen of India time to time.

Earlier, it was also conveyed in the recent seminar on E-Way Bill that it will be possible to effectively monitor movement of goods through an online portal that is designed specifically for this purpose.

This means that is even more important to furnish correct data and information in the return and not just comply with the Rules and Regulation of GST.

3.   The concept of E-Assessment has been introduced in Income Tax and it will be implemented soon in GST as well.

The Government is working on Data Warehousing and Cloud Computing fully functional in this domain. This has been used on the E-Way Bill portal where anyone can generate, update or verify E-Way Bill online or even through an SMS. As a matter of fact, everything is going online. Almost every document or information requested will be expected to be sent over through an email.

To ensure you can instantly send information, documents and records in the acceptable format within the specified time, you will have to maintain accounts and keep documents & records up-to-date on a computer.

4.  Union Budget 2018 proposed  to onboard public sector banks and corporates on Trade Electronic Receivable Discounting System (TReDS) platform and link this with GSTN.  In such a case, your records can easily be frisked and information collected if you borrow or lend loans.

बजट 2018 को ध्यान में रखकर करने होंगे जीएसटी कंप्लायंस में बदलाव

अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो पायेंगे कि ऐसी कई बड़ी कंपनियां हैं जो वक़्त के साथ अंधेरे में गायब हो गयीं, महज़ इसलिए क्योंकि उन्होंने वक़्त के साथ ख़ुद में बदलाव नहीं किये। उन्हें लगता था कि अब तक जिस तरीके से वह कमाई करते आ रहे हैं, ऊंचाइयों को छूते आ रहे हैं, वह सही है और उसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सच्चाई है कि बदलते माहौल के साथ अगर खुद में बदलाव न किया गया तो वक़्त हमें पीछे छोड़कर आगे बढ़ जायेगा।

पहले लिखने के लिए कलम का इस्तेमाल किया जाता था, फिर टाइपराइटर आया, उसके बाद कंप्यूटर का युग और आज कंप्यूटर के सारे काम मोबाइल फ़ोन कर लेता है | अब टाइपराइटर खोजना भी एक मुश्किल काम लगता है। कंपनियों की वेबसाइट हो या फिर क्लाइंट एप्लीकेशन, सबकुछ मोबाइल फ़ोन को ध्यान में रखकर बनने लगे हैं। कहते हैं कि आने वाला समय रोबोटिक टेक्नोलॉजी और आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस का है|

इसका जीता जागता उदाहरण दिल्ली मेट्रो की ड्राइवरलेस ट्रेन है।

आपको बदलाव और उसकी वजह से होने वाले प्रभाव की बाबत जानना ही होगा क्योंकि अगर आप लेट हो जाते हैं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

ऐसा ही व्यापार और कारोबार के साथ भी है। प्रतिस्पर्धा के बाज़ार में टिके रहने के लिए न केवल आपको अपने गुड्स या सर्विसेस की गुणवत्ता बरक़रार रखनी होगी बल्कि बदलते कानून और नियमों के साथ खुद में भी बदलाव करने के अलावा दस्तावेज, एकाउंट्स, रिकार्ड्स बनाने और उसे रखने के नये तौर तरीकों को समझ कर उसे लागू करना होगा।

     आपको लग सकता है कि मैं किसी बिज़नेस मोटिवेशनल गुरु या फिर संत कि वाणी बोल रहा हूं। लेकिन बजट का विश्लेषण करके जो हकीकत मैं देख रहा हूं उससे आप सभी को अवगत कराना निहायत जरूरी है, क्योंकि इसी पर मेरी भी विश्वसनीयता और मेरा वजूद कायम रह सकेगा।       

इसलिए आपका ध्यान आम बजट में आये कुछ प्रस्तावों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जिसका प्रभाव आने वाले समय में हमारे व्यापार पर निश्चित तौर पर पड़ेगा। उम्मीद है कि आप इन प्वाइंट्स का आंकलन करेंगे और आवश्यक बदलाव की और आगे बढ़ेंगे।

01. आम बजट में यह प्रस्ताव दिया गया है कि व्यक्ति विशेष को छोड़कर कोई भी फर्म या फिर संस्थान की ओर से अगर पूरे वित्त वर्ष में 2.50 लाख रुपये या उससे अधिक का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किया जाता है तो उसके पास पैन होना ज़रूरी है। पहले ही उल्लेख किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति, फर्म या संस्थान जो व्यापार या किसी पेशे में हैं तो कुल कारोबार यानी ट्रांजैक्शन, बिक्री या रिसिप्ट के 5 लाख रुपये से अधिक होने की सूरत में उन्हें पैन रखना अनिवार्य है। पैन को यूनीक एंटिटी नंबर (UEN) के तौर पर इस्तेमाल किया जायेगा। लेकिन इस बात पर यहां ग़ौर करना होगा कि सरकार आने वाले वर्षों में इसे इनकम टैक्स की धारा 285BA के साथ जोड़ सकती है और उस स्थिति में नगद खरीद-फ़रोख्त मुश्किल हो जायेगी क्योंकि बजट प्रस्ताव में इस्तेमाल किया गया लफ़्ज ‘वर्ष’ है न कि हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग-अलग।

वैसे भी जीएसटी में 50,000 रुपये से अधिक की नगद बिक्री की सूरत में खरीदार का पता बताना ज़रूरी होता है।

02. बजट में वित्त मंत्री ने यह साफ किया है कि वेतनभोगियों की औसत इनकम टैक्स पेमेंट 76,306/- रुपये प्रति व्यक्ति / प्रति रिटर्न  है। जबकि व्यापारी की 25,753/- रुपये है। कहने का मतलब है कि सरकार तथ्यों और डेटा के साथ बात कर रही है, और ऐसा ही कुछ ई-वेबिल के वेबिनार के दौरान बताया गया है कि अधिकारियों के लिए पोर्टल अलग होगा और उसके ज़रिए गुड्स की आवाजाही और व्यापारी पर पूरी तरह से नजर रखी जा सकेगी। यानी नियमों का कंप्लायंस करना ही केवल अब ज़रूरी नहीं रह गया है बल्कि सही डेटा और जानकारी को रिटर्न में देना अति आवश्यक हो गया है | फ़र्क तब नहीं पड़ेगा जब आप रिटर्न / फॉर्म फाइल करेंगे, फ़र्क तब ज्यादा पड़ेगा जब आप रिटर्न / फॉर्म फाइल नहीं करेंगे या जो डेटा / जानकारी दे रहे हैं वह सही नहीं हो। कुल मिलाकर कंप्यायंस के तौर तरीकों में बदलाव करना होगा। 

3.  इनकम टैक्स में ई-असेस्मेंट शुरू हो गया है, देर सबेर जीएसटी में भी यह होने वाला है।  सरकार डेटा वेयरहाउसिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग पर काम कर रही है| इसका जीता जागता उदहारण ई-वे-बिल पोर्टल है जिस पर कोई भी, कभी  भी ई-वे-बिल जेनरेट या अपडेट के अलावा वेरीफाई भी कर सकता है।  वैसे भी ई-वेबिल हो या फिर रिटर्न फाइलिंग या फिर चाहें किसी भी तरह के फॉर्म को जमा देने की बात, सबकुछ ऑनलाइन ही हो रहा है । यदि किसी दस्तावेज या पेपर की मांग की जाती है तो उसे मेल के ज़रिए भेजना होगा, साथ ही इस्तेमाल किये जाने वाला एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को भी देना होगा। मतलब साफ है कि एकाउंट हो या रिकॉर्ड, उसे कंप्यूटर पर ही बनाना होगा और उसे अप-टू-डेट भी रखना ही होगा।

4. पब्लिक सेक्टर बैंक और कार्पोरेट को ट्रेड रिसीवबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) प्लैटफॉर्म से जोड़ दिया जायेगा और GSTN से उसे लिंक्ड कर दिया जायेगा। यानी लोन लेने- देने  की स्थिति में जीएसटी में आपका रिकॉर्ड खंगाला जायेगा।